छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मार्च 2022, को बुधवार के दिन एक लाख 04 हजार 603 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह आकार के लिहाज से यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
क्षेत्रवार व्यय
- राजस्व व्यय - 88,372 ( 85 प्रतिशत)
- पूंजीगत व्यय - 15, 241 ( 15 प्रतिशत)
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए व्यय - 33 प्रतिशत
- अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए व्यय - 12 प्रतिशत
- सामाजिक क्षेत्र में व्यय - 37 प्रतिशत
- आर्थिक क्षेत्र में व्यय - 40 प्रतिशत
- स्कूल शिक्षा - 15.9 प्रतिशत
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति - 2.3 प्रतिशत
- विकास स्वास्थ्य - 6.1 प्रतिशत
- महिला एवं बाल विकास - 2.2 प्रतिशत
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति - 5.0 प्रतिशत
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास - 8.5 प्रतिशत
- लोक निर्माण - 6.4 प्रतिशत
- सिंचाई - 3.2 प्रतिशत
प्रमुख बिंदु
राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा वापस दिलाने न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल
स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की लोकप्रियता को देखते हुये हिन्दी माध्यम के भी 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय
अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्र में नहीं संचालित की जायेगी कोई भी खदान
राज्य के युवाओं को छत्तीसगढ़ पीएससी एवं व्यापमं तथा राज्य की अन्य परीक्षाओं में परीक्षा फीस से छूट
स्थानीय विकास कार्यों की त्वरित स्वीकृति दिये जाने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹4 करोड़, बजट में ₹364 करोड़ का प्रावधान
न्याय एवं आर्थिक सुरक्षा दिलाने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि ₹6 हजार से बढ़ाकर ₹7 हजार
सुराजी गांव का सपना होगा साकार, गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में किया जायेगा विकसित। इन औद्योगिक पार्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ₹600 करोड़ का बजट प्रावधान
शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के तहत ₹450 करोड़ का प्रावधान
कोरबा, दन्तेवाड़ा, सक्ती, शिवरीनारायण एवं चन्द्रपुर मे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु ₹20करोड़ का धान
लाभांडी जिला रायपुर में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी के सेट-अप एवं फर्नीचर उपकरण के लिये ₹1.70 करोड़ का प्रावधान
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 659 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित। 502 सड़क कार्य हेतु ₹365 करोड़, 134 वृहद् एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 103 करोड़ तथा 8 नवीन शासकीय विश्रामगृह के निर्माण हेतु ₹3 करोड़ का प्रावधान
पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों के 25 विकासखण्डों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिये ₹200 करोड़ का प्रावधान
राज्य की कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति ₹89,093 करोड़ एवं कुल अनुमानित राजस्व व्यय ₹88,372 करोड़ अनुमानित अतः वर्ष 2022-23 में कुल ₹702 करोड़ का अनुमानित राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus)
नगरीय निकायों के सम्पत्ति का ऑफसेट मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
जनप्रतिनिधियों का मानदेय :
- जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह।
- जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर ₹6,000 प्रतिमाह।
- जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रतिमाह।