कानून और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 9 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) बिल, 2019 पेश किया।
यह विधेयक अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है। संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससीज़ और एसटीज़ के लिए सीटों के आरक्षण और मनोनयन के द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। संविधान के लागू होने के बाद 70 वर्ष की अवधि के लिए यह प्रावधान लागू किया गया था और 25 जनवरी, 2020 को यह समाप्त हो जाएगा। बिल एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 25 जनवरी, 2030 तक 10 वर्षों के लिए और बढ़ाने का प्रयास करता है।
आरक्षण को आर्टिकल 334 में शामिल किया गया है।आर्टिकल 334 कहता है कि एंग्लो-इंडियन, एससी और एसटी को दिए जाना वाला आरक्षण 40 साल बाद खत्म हो जाएगा. इस खंड को 1949 में शामिल किया गया था. 40 वर्षों के बाद इसे 10 वर्षों के विस्तार के साथ संशोधित किया जा रहा है।
>> संविधान में किये गये प्रमुख संशोधन।