>> छत्तीसगढ़ का बजट 2019-20
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 9 फरवरी 2018 को राज्य के लिए 83,179 करोड़ रूपए का बजट पेश किया। यह बजट छत्तीसगढ़ के 2017-18 के बजट से 29 प्रतिशत अधिक है। इस सत्र के बजट में फसल बीमा योजना के लिए ₹136 करोड़ का आवंटन किया गया। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।
औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए बजट में नौ नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रावधान किया गया।
कृषि क्षेत्र:
वर्ष 2018-19 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए ₹13,480 करोड़ का आवंटन किया गया। राज्य के जशपुर, छुई खदान, कोरबा, कुरूद, गरियाबंद और महासमुंद में 6 नए कृषि महाविद्यालय का प्रावधान किया गया। इसके अलावा कृषक ज्योति योजना के लिए ₹2957 करोड़ तथा किसानों की फसल क्षति के लिए ₹546 करोड़ का प्रावधान किया गया।
वर्ष 2018-19 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए ₹13,480 करोड़ का आवंटन किया गया। राज्य के जशपुर, छुई खदान, कोरबा, कुरूद, गरियाबंद और महासमुंद में 6 नए कृषि महाविद्यालय का प्रावधान किया गया। इसके अलावा कृषक ज्योति योजना के लिए ₹2957 करोड़ तथा किसानों की फसल क्षति के लिए ₹546 करोड़ का प्रावधान किया गया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:
वर्तमान में मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा देय प्रोत्साहन राशि पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि राज्य शासन द्वारा दी जाती है। 2018-19 के बजट में इसमें 25 प्रतिशत की और वृद्धि करते हुए राज्य शासन की ओर से कुल 75 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान में मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा देय प्रोत्साहन राशि पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि राज्य शासन द्वारा दी जाती है। 2018-19 के बजट में इसमें 25 प्रतिशत की और वृद्धि करते हुए राज्य शासन की ओर से कुल 75 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।
आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मानदेय राशि दो हजार रूपए से बढ़ाकर ₹2500 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मानदेय राशि ₹2,250 से बढ़ाकर ₹2,750 करने की घोषणा की गयी।
शुचिता योजना :
इस योजना के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए 2018-19 के बजट में योजना के कवरेज को बढ़ा कर सभी महाविद्यालयों, हाईस्कूलों और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में क्रियान्वित किया जाएगा।
इस योजना के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए 2018-19 के बजट में योजना के कवरेज को बढ़ा कर सभी महाविद्यालयों, हाईस्कूलों और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में क्रियान्वित किया जाएगा।
खेल:
खेलों में बच्चों एवं युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 60 मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए ₹30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। सरगुजा में खेल अकादमी तथा रायपुर में एथलेटिक्स अकादमी स्थापना के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।
खेलों में बच्चों एवं युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 60 मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए ₹30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। सरगुजा में खेल अकादमी तथा रायपुर में एथलेटिक्स अकादमी स्थापना के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।
बजट 2018-19 मुख्य बिंदु:
- अनुमानित सकल व्यय ₹87,463 करोड़
- अनुमानित शुद्ध व्यय ₹83,179 करोड़
- राजस्व व्यय ₹68,423 करोड़
- पूंजीगत व्यय ₹14,454 करोड़ ( कुल व्यय का 17.4 %)
- क्षेत्रवार : जिक 39 प्रतिशत, आर्थिक 40 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र 21 प्रतिशत।
- विकासात्मक व्यय में अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 34 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग 12 प्रतिशत का प्रावधान है।
- सकल वित्तीय घाटा 9 हजार 997 करोड़ रूपए अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत और निर्धारित सीमा के अंदर है।
स्थिर भाव पर GSDP
छत्तीसगढ़ -
GSDP : 6.65%
स्थिर भावो पर:
कृषि : 2.89% ( GSDP का 17.15% )
उद्योग : 5.84% ( GSDP का 47.65% )
सेवा : 9.46% ( GSDP का 35.2% )
छत्तीसगढ़ -
GSDP : 6.65%
स्थिर भावो पर:
कृषि : 2.89% ( GSDP का 17.15% )
उद्योग : 5.84% ( GSDP का 47.65% )
सेवा : 9.46% ( GSDP का 35.2% )
भारत -
GDSP : 6.5%
कृषि : 2.13%
उद्योग : 4.13%
सेवा : 8.28%
पढ़िये छ्त्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18
क्षेत्रवार व्यय
राजस्व व्यय : 82%
पूंजीगत व्यय : 18%
अनुसूचित जाति क्षेत्र हेतु : 12%
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हेतु : 34%
सामाजिक क्षेत्र : 39%
आर्थिक क्षेत्र : 40%
समाजिक क्षेत्र के मुख्य व्यय
स्कूल शिक्षा : 14.8%
स्वास्थ्य : 5.6%
अनुसूचित जाति एवं जनजाति : 2.6%
महिला एवं बाल विकास : 2.3%
आर्थिक क्षेत्र के मुख्य व्यय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास : 11%
लोक निर्माण : 8.6%
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति : 5.7%
सिंचाई : 4.0
【Last Update 5 जून 2018 】
GDSP : 6.5%
कृषि : 2.13%
उद्योग : 4.13%
सेवा : 8.28%
पढ़िये छ्त्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18
क्षेत्रवार व्यय
राजस्व व्यय : 82%
पूंजीगत व्यय : 18%
अनुसूचित जाति क्षेत्र हेतु : 12%
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हेतु : 34%
सामाजिक क्षेत्र : 39%
आर्थिक क्षेत्र : 40%
समाजिक क्षेत्र के मुख्य व्यय
स्कूल शिक्षा : 14.8%
स्वास्थ्य : 5.6%
अनुसूचित जाति एवं जनजाति : 2.6%
महिला एवं बाल विकास : 2.3%
आर्थिक क्षेत्र के मुख्य व्यय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास : 11%
लोक निर्माण : 8.6%
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति : 5.7%
सिंचाई : 4.0
【Last Update 5 जून 2018 】